परिक्षेचं राजकारण की राजकारणाची परीक्षा

एकीकडे वाढत चाललेले कोरोना चे रुग्ण आणि अंतिम वर्षाच्या परिक्षा  हे दोन्ही प्रश्न कधी मार्गी लागतील देवच जाणे. ज्या प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेला पुढे पुढे ढकलत आहे कदाचित पदवी यायला पुढच वर्षच लागेल. 

पण खरच मुद्दा परीक्षा घेण्या आणि न घेण्याचा आहे का ?

 तर माझ्या मते नाही,

विद्यार्थी मित्राच्या हिता मधे निर्णय लागो हीच सर्वांची इच्छा आहे. तशी माझी ही आहे. तर मग विद्यार्थ्यांचे हित कशात आहे ? याचा जर विचार केला तर त्यांना पदवी कशा प्रकारे लवकरात लवकर देऊन त्यांना त्यांच्या पुढच्या वाटचालीसाठी त्यांना मुक्त करता येईल या मधे आहे. 

आता अभियांत्रिकी हे 4 वर्षा चा अभ्यासक्रम आहे. त्या मधे पण 8 सेमिस्टरअसतात. आता ज्या विद्यार्थ्यांनी 8 पैकी 7 सेमिस्टर ची परीक्षा ही ईमानदारी ने दिली आहे आणि शेवटच्या सेमिस्टरच्या परिक्षेच्या वेळेला कोरोनाच संकट संपूर्ण जगावर आल. आणि परीक्षा पुढे धककल्या आणि हा सिलसिला पुढे चालतच राहिला. 

तर या मधे विद्यार्थ्यांची चूक आहे का ? 

तर नाही,

आणि पुढे किती दिवसात परीक्षा होईल हे पण सांगता नाही येत. मग अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना अस मधे च लटकऊन ठेवायच हे काही बरोबर नाही.

जेव्हा विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) म्हणते "अंतिम वर्षाचे शेवटचे सेमिस्टर खुप महत्वाचे आहे आणि त्याना सरासरी गुण देउन पास करने चुकीच आहे , आम्हाला त्यांच्या भविष्याची चिंता आहे". 

तेव्हा काही प्रश्न मनात गोंधळ घालतात. 

जर शेवटच सेमिस्टर एवढच महत्वाचा आहे तर बाकीचे सेमिस्टर काय लोणच घालायला ठेवलीत का ? आणि एकदम कशी एवढी भविष्याची चिंता आत्ताच वाटत आहे वर्ष भर आपण झोपले असता काय

एकीकडे बनारस हिंदू विद्यापीठला (BHU)  Assignment पद्धतीने परीक्षा घेण्यासाठी मंजूरी दिली.

जर अशा पद्धतीने परीक्षा होणार असतील, तर विद्यापीठ अनुदान आयोग ला 

औपचारिकता म्हणून परीक्षा घ्यायच्या आहेत का असा प्रश्न उपस्थित होतो.

अजुन किती दिवस लागतील यांना निर्णय घ्यायला काय माहित मात्र या सर्वांमधे नुकसान मात्र विद्यार्थ्यांच च होत आहे.

असो, पण एक गोष्ट मात्र नक्की कळली की शिक्षणात राजकारणा पेक्षा राजकारणात शिक्षणाची जास्त गरज आहे.

एक वैतागलेला अंतिम वर्षाचा विद्यार्थी